तरलता व्यवस्थापन

देशमा प्रचुर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ । बैंकहरूको कर्जा प्रवाह नहुनुले लगानीको वातावरण नभएको प्रमाणित गर्छ । यसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सम्पूर्ण लगानीकर्ताको सहभागितामा अब तरलता व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय खोज्नैपर्छ ।
नेपालको वित्तीय परिवेश आफैंमा एक जटिल प्रश्न र उत्तर भएको हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं, किनभने आजको समयसम्म आइपुग्दा वित्तीय क्षेत्रमा एकै खालको समस्या देखिने गरेको छ र ती समस्या समाधानका लागि पनि एकै खालका अस्त्र परिचालन गर्ने गरिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा देखा पर्ने विविध खालका समस्यामध्ये तरलता पनि एक हुने गरेको छ । तरलता कम हुनु या आवश्यकभन्दा बढी हुनु पनि वित्तीय प्रणालीका लागि समस्या बनिरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । देशमा पूर्ण बजेट ल्याउन सरकार असफल भएको वर्ष, वित्तीय बजारमा तरलताको कमी भएको समाचारले सदैव प्रमुखता पाउँथ्यो र आज पनि अधिक तरलताको विषय सोही अवस्थामा आइपुगेको छ । तरलता भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम बुझिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा अहिले देखिएको तरलताको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको विश्लेषण अहिले बैंकिङ बजारमा गर्ने गरिन्छ ।
सरकारी खर्च, वस्तु आयात÷निर्यात, शोधनान्तर बचत, रेमिट्यान्स र देशको राजनीतिक माहोलको असन्तुलित अवस्थाले गर्दा नेपालको वित्तीय बजारले मूलतः तरलताको समस्या खप्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी बाह्य क्षेत्र कारोबारमा निर्यात, विप्रेषण आय, खुद सेवा आय र पुँजीगत ट्रान्सफर आयमा सन्तुलित बढोत्तरी भएकाले पनि यस वर्ष अधिक तरलताको चटारो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भोग्नुपरेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
तरलता कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दिने र अधिक हुँदा निक्षेपमा ब्याज घटाउन परिपाटीले गर्दा निक्षेपकर्ता माझ अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको तथ्यलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत महसुस गरेकै हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका सेवामूलक संस्था हुँदाहुँदै पनि नाफा कमाउने वित्तीय क्षेत्रको चरित्र नै हो र यो गलत पनि होइन तर निक्षेपकर्ताकै निक्षेपले नाफा कमाउनुपर्ने हुँदा उनीहरूलाई उच्चतम प्रतिफल दिनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य कर्तव्य हुनुपर्नेछ ।
एकातिर निक्षेप थपिँदै जाने तर अर्कातिर अपेक्षित रूपमा लगानी विस्तार नहुँदा जम्मा हुँदै गएको अधिक तरलता वित्तीय प्रणालीमै उचित व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चुनौतीको विषय बनेको छ । फेरि यो समस्या हरेक वर्षजस्तो गरी दोहोरिने गरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कस्तो खालको नीति लिने, कुन प्रकारको मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । अन्तरबैंक सापटीमा आएको ब्याजदर ह्रास र लगानीका अवसरहरू नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानीकर्तालाई आकर्षक लगानीका प्रोडक्टहरू कम ब्याजदरमा पस्केर लगानी बढाउने प्रयासमा छन् । केही बैंकले त बिनाधितो कर्जासम्म पनि दिन थालेका छन् । यसरी बिनाधितो कर्जामा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरुमै २१ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले बैंकको नाफामा असर पक्कै गर्छ । अधिक तरलतालाई समायोजन गर्न बिनाधितो कर्जा दिन तत्पर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भोलिको कर्जा असुली प्रक्रिया कस्तो रहला हेर्न बाँकी नै छ । किनभने अहिले लघुवित्त शैलीमा बिनाधितो कर्जा लगानी गर्दा भोलि असुलीसम्बन्धी समस्याहरू देखिन थाल्दा कसलाई गुहार्ने ?
लगानीसम्बन्धी समस्या भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ करोडसम्मका घरकर्जा सहजै दिन थालेपछि विगत ५ वर्षदेखि सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारमा राम्रै प्रगति भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा देशभर ३ अर्ब १२ करोड रकम घरजग्गाबापत राजस्व संकलन भएको छ र रजिस्ट्रेसन दस्तुरअन्तर्गत मात्र २ अर्ब १४ करोड रकम संकलन भएको तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गालाई एक सुरक्षित लगानीको क्षेत्रमा मूल्यांकन गरेका छन् ।
नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन गर्न हालसम्म खुला बजार कारोबारलाई नै प्रमुखतामा राखिएको छ र साप्ताहिक तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाका आधारमा तरलताको स्थिति मापन गर्ने र सोहीअनुरूप खुला बजार कारोबारबाट तरलता व्यवस्थापन कार्य हुने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न गत आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा खुला बजार कारोबारअन्तर्गत बिक्री बोलकबोलमार्फत ८ अर्ब ५० करोडको तरलता प्रशोचन गरेको थियो र यो वर्षमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा सोही प्रकृया अघि सारे पनि वित्तीय बजारमा अधिक तरलताको सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । हालै सम्पन्न भएको चुनावका क्रममा बजारमा ५० अर्ब रकमका परिचालन भएको अनुमान गर्र्ने गरिएको छ र सो रकम बजार हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएकाले पनि अहिले अधिक तरलता देखिएको हो । यसरी गुप्त धन एकैपटक बाहिर आउँदा नेपालमा मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि तरलताको व्यवस्थापन समस्या बन्ने गरेको छ ।
तरलताको कमी हँुदा १ लाख निक्षेप हुने निक्षेपकर्ताले बैंकबाट न्यूनतम पनि ९ हजार वार्षिक ब्याज पाउँथे, तर अधिक तरलताले गर्दा सोही रकममा अधिकतम ६ देखि ७ हजार वार्षिक ब्याज पाउने अवस्था आएको छ । तर, वास्तविक धरातलमा अहिले ऋणात्मक ब्याजदरको अवस्था छ । सामान्यतया मुद्रास्फीतिदरभन्दा बैंक ब्याजदर कम भएको अवस्थालाई ऋणात्मक ब्याजदर (नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट) भनिन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर छ भने निक्षेपकर्ताले सामान्य बचत खातामा पाउने ब्याजदर त्योभन्दा निकै कम छ । अर्कातिर अहिले जोखिम व्यवस्थामा ४ प्रतिशतले बढोत्तरी भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा १७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । तरलताको सहजता र समस्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भन्दा निक्षेपकर्तालाई नै मर्र्का पर्ने कुरा यी उपलब्ध तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । अतः नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चालिएको स्पे्रडदर ५ प्रतिशतको कुरा सकारात्मक भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
देशमा प्रचुर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ । बैंकहरूको कर्जा प्रवाह नहुनुले लगानीको वातावरण नभएको प्रमाणित गर्छ । यसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सम्पूर्ण लगानीकर्ताको सहभागितामा अब तरलता व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय खोज्नैपर्छ । कहिले अधिक तरलताको समस्या त कहिले तरलता संकटको चटारोमा अल्झेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसका प्रतिद्वन्द्वी हुन बाध्य छन् र यिनै समयमा गरेका हतारको लगानीको चोट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वर्षौ खप्नुपर्नेछ । तरलता अधिक हुनु भनेको लगानी कम हुनु पनि हो र तरलता कम हुनु भनेको केही हदसम्म लगानी बढी हुनुसरह पनि हो, त्यसैले सही तालमेलको खाँचोलाई सबैले बुझ्नुपर्छ