FDI in Nepal : An Overview

नेपाल दुई ठुला उदयीमान आर्थिक शक्तिहरुको बीचमा अवस्थित एउटा अविकसित, भुपरिवेष्ठित र भौगोलिक विषमता सहितको सानो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र« हो । यो देश जैबिक विबिधताले भरिपुर्ण छ,  तुलनात्मक रुममा सस्तो श्रमशक्ति उपलब्ध रहेको छ, ,जलश्रोतमा विश्वकै दोश्रो सम्पन्न राष्ट्र«को रुपमा दर्ज भएको छ , विभिन्न प्राकृतिक सुन्दरताहरुले सजिएको छ भने भुधरातलिय विविधताले थुप्रै विकासका सम्भावनाहरुलाई इंगित गरेको छ । तर यथार्थ सम्भावना भन्दा धेरै टाढा नै रहेको छ । सदियौंदेखि परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली कायम भएको, अदृश्य बेरोजगारको जनसंख्या उल्लेख्य रहेको, उर्जा संकट बर्षेनी बढ्दै गएको, मुलुक राजनैतिक र आर्थिक रुपमा अस्थिर रहेको र प्रजातन्त्र पुनः स्थापना पछिको पछिल्लो दुई दशकमा औषत आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसकेको अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ । देशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आर्थिक , सामाजिक र मानवीय रुपमा  एउटा अविकसित र गरिब राष्ट्र«को अग्रपंक्तिमा आफ्नो चिनारी बनाएको छ ।
नेपालमा तुलनात्मक रुपमा कृषि उपजहरुको व्यवासायिक विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास, प्रचुर जलश्रोतको उपयोग र यसको निर्यात जस्ता क्षेत्रहरुमा अधिक लाभ रहेको र यस क्षेत्रमा लगानीका अभुतपुर्व सम्भावनाहरु रहेको विभिन्न अध्ययनहरुबाट देखिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च राख्ने यस्ता क्षेत्रहरुमा लगानीको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको मार्गमा देशलाई हिंडाउन सके नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र«को मार्गमा अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।
देशमा लगानीको महत्व सम्बन्धमा सिंगापुर निर्माता पूर्व प्रधानमन्त्री लि क्वान यु भन्ने गर्दथे,  ूदान र सहयोग मागेर होईन, पूर्वाधार केन्द्रित बिदेशी लगानी बढाएर नै मुलुकको द्रुततर आर्थिक बिकास सम्भव छ । ू लगानी निश्चय नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने महत्वपुर्ण आर्थिक चर हो । हामी प्राकृतिक श्रोतहरुले  सम्पन्न भएर पनि आर्थिक विकासमा धेरै पछाडि परेका छौं ।  नेपाल जस्तो विपन्न राष्ट्र«को लागि त देशभित्रैबाट ठुला ठुला लगानी आउन नसक्ने भएकाले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको महत्व अझ धेरै रहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले पुँजी सँगसँगै उन्नत प्रविधि, आधुनिक व्यवस्थापन शैली, सिप, बजारीकरणको ज्ञान आदि समेत भित्रयाउने गर्दछ, जसले रोजगारी वृद्धि, आय वितरणमा सुधार जस्ता माध्यमबाट लगानी गरिएको देशको क्षमता वृद्धि मार्फत परिवर्तनलाई क्तष्mगबितभ गर्दछ भनिन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण ईञ्जिनको रुपमा लिने गरिएको छ । यो क्षेत्र व्यवधान रहित ढंगले सञ्चालन हुन सक्यो भने एकातर्फ औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुँदै रोजगारी, आय र  निर्यात वृद्धि हुने र अर्कोतर्फ आयात प्रतिस्थापन हुँदै व्यापार घाटा कम भएर मुलुकको शोधनान्तर स्थितीमा समेत अनुकुल सुधार गरी मुलुकले दिगो रुपमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ ।
यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै मुलुकले सन १९९० को दशकदेखि नै व्यापार र लगानीको क्षेत्रमा उदार अर्थनीति अवलम्बन गरी वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । जुनसुकै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा उद्योग क्षेत्रको भुमिका अहम नै रहने गर्दछ । यसकारण नेपालले पनि आवश्यक लगानीमैत्री औद्योगिक नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेको पाईन्छ । यसको परिणती औद्योगिक नीति २०४९,  विदेशी लगानी र एकद्धार नीति २०४९, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९, औद्योगिक प्रतिष्ठान ऐन २०४९ जस्ता ऐन, नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याईए र यसको माध्यमबाट वैदेशिक लगानी र पुँजी एवं प्रविधि आकर्षित गर्न महत्वपुर्ण प्रयासहरु भए । निजीकरणले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई वृद्धि गराउने र वैदेशिक लगानी भित्रयाउन समेत महत्वपुर्ण हुने ठानियो र निजीकरण ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा ल्याईयो । यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरु बिचको विभेदलाई हटाएको पनि छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च महत्व दिंदै नेपालले देशको मूल कानुन संविधानदेखि विभिन्न पञ्चबर्षिय र त्रिबर्षिय योजनाहरुमा समेत यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो । देशका विभिन्न १० स्थानहरुमा वैदेशिक लगानी भित्रयाउने र निर्यात बढाउने गरी बिशेष आर्थिक क्षेत्र (क्भ्श्० हरुको स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याईएको र सो अन्तर्गत हाल भैरहवामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य भैरहेको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको स्थापना, सञ्चालन र प्रबद्र्धनको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधार र सुविधाहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मुलुकका विभिन्न ११ स्थानहरुमा औद्योगीक क्षेत्रहरु सञ्चालनमा रहेका छन र ति क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन, सहयोग गर्ने कार्यमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड क्रियाशिल छ । उद्योग र अन्य क्षेत्रमा ठुला लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न छिटो र छरितो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको गठन कार्य भएको छ  भने रु. १० अर्ब भन्दा बढी लगानीका आयोजनाहरु लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न १४ वटा आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्नेगरी लगानी बोर्ड मातहत ल्याईएको छ भने उल्लेख्य लगानी भित्रयाएर आगामी दिनमा दोहोरो अंकको वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आ. ब. २०६९।७० लाई लगानी बर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ ।
यस्तै स्वदेशी बजारलाई बाह्य विश्वसँग आबद्ध गर्न द्धिपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रिय संस्था हुँदै नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्यो । वैदेशिक लगानीको सुरक्षाको लागि सन १९९३ मा नेपाल बहुराष्ट्रिय लगानी प्रबद्र्धन सम्झौता (ःक्ष्न्ब्) को सदस्य भयो । नेपालले विश्व व्यापार संगठन, क्ब्ँत्ब् र द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ जस्ता बहुपक्षिय सम्झौताहरुमा सदस्य भएसँगै ११ वटा सेवा क्षेत्रका ७० वटा उपक्षेत्रहरु वैदेशिक लगानीको लागि खुला पनि गरेको छ । नेपालले तुलनात्मक लाभ भएका १९ वटा बस्तु तथा सेवाहरु पहिचान गरेको छ र  सो वस्तु तथा सेवाको आवश्यक प्रबद्र्धन गर्न विश्व व्यापार अन्तर्गत भ्लजबलअजभम क्ष्लतभनचबतभम ँचबmभधयचप ९भ्क्ष्ँ० बाट रु. १० करोड सहयोग पनि पाएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी शुरुवात भएको लामो समय भएको छैन, यद्यपी हालसम्म भित्रिएको वैदेशिक लगानी, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान, रोजगारी आदीको समग्र अवस्था बारेको उद्योग विभागको हालसम्मको तथ्यांक यस्तो देखिन्छ ।
रकम (रु. अर्बमा)
आ.ब.
परियोजना
संख्या
जम्मा परियोजना लागत
कुल स्थिर पुँजी
वैदेशिक लगानीको रकम
कुल गार्हस्थ उत्पादन(उत्पादकको मुल्यमा)
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीरकुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात
रोजगारी संख्या
२०४५।४६ सम्म
५८
५.१
४.३
.४५०


१०५८६
२०४६।४७
३०
२.४
२.१
०.४०


९५१५
२०४७।४८
२३
०.८७
०.७
०.४१


२९७४
२०४८।४९
३८
३.५
२.३
०.६०


५६१५
२०४९।५०
६४
१७.९
१६.२
३.०८


१३८७३
२०५०।५१
३८
३.८
३.२
१.३८


४७३४
२०५१।५२
१९
१.७
१.२
०.४८


२३८६
२०५२।५३
४७
१०.०
९.४
२.२


८०३२
२०५३।५४
७७
८.६
६.७
२.४


९३४७
२०५४।५५
७७
५.६
५.१
२.०


४३३६
२०५५।५६
५०
५.३
४.४
१.७


२१४६
२०५६।५७
७१
२.७
१.९
१.४


४७०३
२०५७।५८
९६
७.९
६.१
३.१
४४१.५
०.७०
६८८०
२०५८।५९
७०
३.३
१.६
१.२
४४२.०
०.२७
३७३१
२०५९।६०
७४
४.९
३.६
१.८
४५९.१
०.३९
३५७२
२०६०।६१
७८
४.३२
३.७८
२.७६
४८१.०
०.५७
२१४४
२०६१।६२
६३
१.८०
१.१५
१.६४
४९७.७
०.३३
५५५९
२०६२।६३
११६
४.१२
३.३०
२.६१
५१४.५
०.५१
७३५८
२०६३।६४
११८
३.४३
२.६५
३.२३
५३२.०
०.६१
७३८९
२०६४।५५
२१२
२०.४०
१६.९०
९.८१
५६४.५
१.७४
१०६७७
२०६५।६६
२३१
९.४२
७.५३
६.२६
५९०.१
१.०६
१११०८
२०६६।६७
१७१
१५.८५
१४.९९
९.१०
६१८.५
१.४७
७८४८
२०६७।६८
२०९
११.२५
९.३८
१०.०५
६४२.६
१.५६
१०८८७
जम्मा
२१०८
१५२.१८
१२९.१२
६८.०५


१५५४३२


श्रोत ः उद्योग विभाग
माथिको तालिकाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आ. ब. २०६७।६८ सम्म विभिन्न ७० मुलुकबाट जम्मा २१०८ प्रकारका उद्योगहरुमा बैदेशिक लगानी भित्रया्उन स्विकृती दिईएको देखिन्छ । सो परियोजनाहरुको कुल लागत १५२.१८ अर्ब रहेकोमा १२९.१२ अर्ब कुल स्थिर पुँजी रहेको देखिन्छ भने आ. ब. २०६७।६८ को अन्तसम्म जम्मा रु. ६८.०५ अर्ब बैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ । सो उद्योगहरुबाट हालसम्म १,५५,४३२ जनाले रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन । यसरी वैदेशिक लगानीको लागि स्विकृती दिईएका उद्योगहरु मध्ये परियोजनाको लागतका आधारमा १८५ वटा ठुला उद्योगहरु (८.८ प्रतिशत), २४८ वटा मझौला उद्योगहरु (११.८ प्रतिशत) र १६७५ वटा साना उद्योगहरु (७९.४ प्रतिशत) रहेका छन । यि मध्ये  सेवामुलक, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता बढी आकर्षित भएको पाईएको छ  । यो तथ्यांकले ठुला र मझौला भन्दा साना उद्योगहरुमा लगानी धेरै आउने गरेको देखाउँछ ।
वि.सं. २०५० को दशकमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । दशौं योजनाको अन्तसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ८.१ प्रतिशतमा झर्यो भने आ. ब. २०६७।६८ मा यो योगदान ६.१ प्रतिशतमा झरेको छ । आ. ब. २०४९।५० मा नै ३.०८ अर्ब रुपैया वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आ. ब. २०५८।५९ मा सो योगदान १.२ अर्बमा झरेको देखिन्छ । खास गरेर माओवादी द्धन्दकालमा (आ.ब. २०५३।५४ देखि २०६२।६३ सम्म) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बार्षिक औषत २ अर्ब भन्दा कम नै रह्यो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६.५ प्रतिशत सम्म रहने गरेको ग्ल्ऋत्ब्म् को तथ्याङ्क छ । तर नेपालमा आ.ब. २०५७।५८ देखि २०६७।६८ सम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी कुल गाहस्र्थ उत्पादनको ०.२७ प्रतिशत (आ.ब. २०५८।५९) देखि अधिकतम १.७४ प्रतिशत ( आ.ब. २०६४।६५) सम्म पुगेको देखिन्छ । २०६२।६३ को जनआन्दोलन र राजनैतिक परिवर्तन पश्चात लगानीकर्ताहरुमा पलाएको आत्मविश्वासका कारण २०६४।६५ मा वैदेशिक लगानी केही बढेको पाईएको छ । औषतमा भने वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत भन्दा कम नै रहेको छ । वैदेशिक लगानी शुरु भएदेखि आ. ब. २०६७।६८ सम्म मुलुकमा जम्मा रु. ६८.०५ अर्ब मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको तथ्यांक उद्योग विभागले प्रकाशित गरेपनि हाम्रा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राईले आ.ब. २०६८।६९ को बजेटको मध्यावधि समिक्षामा आउँदो ६ महिनामा ८० अर्ब बैदेशिक लगानी भित्रया्उने महत्वकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरे । यसबाट हाम्रा देशका शासकहरुमा या त आर्थिक सामाजिक अवस्थाको बारेमा ज्ञान नै छैन या सस्तो लोकप्रियताका लागि असम्भव कुरा पनि बोल्ने र ठोस नीति एवं आधार विना नै हचुवाका भरमा राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन भन्ने बुझन सकिन्छ । तर देशमा  पुर्वाधारको विकास, लगानीको सुरक्षा जस्ता बिषयमा ध्यान नै नदिई हल्लाका भरमा मात्र लगानी आउँदैन भन्ने कुरा माथिको तथ्यांकले देखाएको छ । यसर्थ उच्च स्तरको लगानी आप्रवाहका लागि लगानीकर्ताहरुलाई सहुलियतका साथसाथै सम्मान, लगानीको सुरक्षा र आवश्यक पुर्वाधारको विकास सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष हो ।
पर्याप्त विश्लेषण नहुनु र सरकारी अदुरदर्शिताका कारण नीतिगत अन्योल रहँदा नेपालको गार्मेन्टस उद्योगले भोग्नु परेको दुर्गतीलाई उद्योग क्षेत्रमा आएको झट्काको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ । नेपालले सन १९८३।८४ तिरबाट शुरु गरेको गार्मेन्टसको निर्यात आरोह र अवरोहसँगै वृद्धि हुँदै जाँदा सन २००३ मा ११,१२ अर्ब पुगेको थियो । तर सन २०११।१२ सम्म आईपुग्दा सोको निर्यात घटेर रु. ४.०८ अर्बमा आईपुगेको छ । अर्कोतर्फ नेपाल सँगसँगै गार्मेन्टस उद्योगको शुरुवात गरेको बंगलादेशको सन २०१०।११ को गार्मेन्ट्स निर्यात १८ अर्ब यु.एस. डलर ( तत्कालीन विनिमय दरमा करिब ने. रु. १४ खर्ब ) भएको देखिएको छ । जुन नेपालले निर्यात गर्ने गार्मेन्टस भन्दा करिब ३५० गुणाले बढी हो । यसकारण नेपाल जस्तो पुँजीको श्रोत कमजोर भएको राष्ट्रको लागि वैदेशिक लगानी नै उच्चस्तरमा आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने महत्वपुर्ण श्रोत हो र यसको लागि सरकार आवश्यक पुर्वाधार सहित शसक्त मध्यस्तकर्ता, प्रबद्र्धक र सहजकर्ताको भुमिकामा रहनु आवश्यक छ भन्ने कुरा औद्योगिक क्षेत्रमा देखापरेका विभिन्न आरोह अवरोहहरुले पनि देखाएको छ । नेपालमा श्रोतका हिसाबले आ. ब. २०६७।६८  सम्म देशगत रुपमा भएका वैदेशिक लगानी, परियोजना संख्या र रोजगारीको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।
क्र.स.
देश
परियोजना संख्या
वैदेशिक लगानी (रु. अर्बमा )
रोजगारी संख्या
१
भारत
५०१
३२.४०
५६४०७
२
चिन
४०१
७.०४
२३३२५
३
अमेरिका
१७४
४.९६
१२२८७
४
जापान
१५४
१.१७
६६८३
५
दक्षिण कोरिया
१४९
४.३१
६२३२
६
बेलायत
१०३
१.५४
८५७८

माथिको तालिकाबाट नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीको मुख्य श्रोतको रुपमा भारत रहेको देखिन्छ । जसले परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्रयाएको हिसाबले कुल वैदेशिक लगानीको ४७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ भने परियोजना संख्याको हिसाबले २४ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । यसबाट के स्पष्ट्र हुन्छ भने भारतबाट भित्रने वैदेशिक लगानीको रकम ठुला र मध्यम परियोजनामा बढी आउने गरेको छ । माथिका ६ वटा राष्ट्र«बाट करिब ५० अर्बको वैदेशिक लगानी हालसम्म नेपाल भित्रिएको छ भने अन्य विभिन्न ६४ मुलकहरुबाट रु. १८ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी नेपालमा आएको देखिन्छ ।
ग्ल्ऋत्ब्म्  का अनुसार नेपालले हालसम्म द्धिपक्षीय लगानी सुरक्षा र प्रबद्र्धन सम्झौता गरेका राष्ट्र«हरुको संख्या ६ पुगेको छ । जुन निम्नानुसार रहेको छ ।
क्र.स.
देश
लगानीका परियोजना संख्या
सम्झौता मिति
१
फ्रान्स
४९
१९८३.०५.०२
२
जर्मनी
७९
१९८६.१०.२०
३
बेलायत
१०३
१९९३.०३.०२
४
मौरिसस
५
१९९९.०८.०३
५
फिनल्याण्ड
१०३
२००९.०२.०३
६
भारत
५०१
२०११.१०.२१

नेपालले हालैमात्र (२०६८ कार्तिक ४ गते)  भारतसँग द्धिपक्षीय लगानी तथा प्रबद्र्धन सम्झौता ९द्यक्ष्एएब्० र दोहोरो कर प्रणाली अन्त गर्ने सम्बन्धि सम्झौता ९म्त्ब्ब्० मा हस्ताक्षर गरेको छ । तर नेपालले सापेक्षित रुपमा केही देशहरुसँग मात्र द्धिपक्षीय लगानी सुरक्षा र प्रबद्र्धन सम्झौता गरेपनि चिन, अमेरिका, जापान , दक्षिण कोरिया जस्ता नेपालका मुख्य र ठुला लगानीकर्ता मुलुकहरुसँग अझै त्यस्तो सम्झौता हुन सकेको छैन ।
समस्याहरु
१.      अस्थिर राजनीति र विगतको द्धन्द
        माथिको तालिकाको अध्ययनबाट के स्पष्ट्र हुन्छ भने आ. ब. २०५२।५३ पछि मुलुकमा शुरु भएको माओवादी जनयुद्धले औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रताडित बन्यो भने आ. ब. २०६२।६३ पछि पनि औद्योगिक सुरक्षाको कमजोर अवस्थाले उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुने क्रम बढ्न थाल्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अनुसार टे्ड युनियनका नाममा भैरहने विभिन्न बढ्दो अराजक गतिविधि लगायतका कारण आ. ब. २०५१।५२ देखि २०६३।६४ सम्म देशभरीमा लगभग १००० औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु बन्द हुन पुगेका थिए । यस्तै सबै राजनैतिक पक्षबाट खुला अर्थतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता र आर्थिक नीतिको खाका आउन सकेको छैन ।
२.      बढ्दो उर्जा संकट
        चरम उर्जा संकटले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक जनजिवन प्रभावित बन्दै गएको छ भने उद्योग क्षेत्रलाई आवश्यक उर्जा प्राप्त नहुँदा सम्पुर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन सकेको छैन भने थोरै समय काम लगाएर कामदार कर्मचारीको ज्याला भुक्तान गर्नुपर्दा उत्पादन लागत उच्च हुन गै हाम्रा उत्पादनहरुले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै गैरहेका छन ।
३.      लगानीमैत्री ऐन , कानुन र वातावरणको अभाव
        विदेशी लगानी तथा एकद्धार नीति २०४९ , विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ र औद्योगिक नीति २०६७ समेतले निजी र वैदेशिक लगानीमा धेरै छुट, प्रोत्साहन र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिएको पनि छ । तर औद्योगिक नीति २०६७ अनुकुल हुने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन अझै ल्याउन सकिएको छैन भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि संशोधित ऐन पनि आउन सकेको छैन । हाम्रा नीति नियमहरुलाई लगानीमैत्रि बनाउन नसकिएको र भएका प्राब्धानहरुको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा ऐन, नीति र नियम मात्रै पनि कुनैपनि व्यवसाय प्रबद्र्धनको आधार रहेनछ भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौं ।
४.      लामो र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया
        सन १९९० को दशकपछि सरकारी एकाधिकार प्राप्त क्षेत्रहरु जस्तै दुर सञ्चार, विद्युत , नागरिक उडड्यन जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था र १०० प्रतिशत स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नसक्ने प्राब्धानले लगानीकर्ताको लागि नेपाल खुला भएको सन्देश दिएको थियो । वैदेशिक लगानी भित्रयाउन कतिपय छुट लगायतको व्यवस्था भएपनि कामका लागि अनुमति, भिषा, लगानी सम्बन्धी विनिमय व्यवस्थामा स्विकृती जस्ता पक्षहरुमा पुर्वस्विकृती लिनुपर्ने, वैदेशिक लगानीको लागि भएको आवेदन अँिस्वकृत भएमा त्यसको कारण दिनु नपर्ने व्यवस्था र पुनरावेदनको व्यवस्था नहुनुलाई ग्ल्ऋत्ब्म् ले बजार अर्थतन्त्र भएको देशमा अनावश्यक रुपमा निम्त्याईएको अड्चन भनेको छ । उसका अनुसार अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्ता सम्झौता गर्नुपुर्व ँिस्वकृतीको आवश्यकता रहँदैन । त्यस्तै जटिल र अपारदर्शी सरकारी कार्यशैली र कानुनी प्रक्रियाप्रति लगानीकर्ताहरुको गुनासो रहि नै रहेको छ ।
५.      अनुदार श्रम ऐन र अवैज्ञानिक ज्याला निर्धारण पद्दति
        यस्तै श्रम ऐन २०४९ उदारीकरणको भावना अनुरुप संशोधन नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी थप आकर्षित बन्न सकेको छैन । यसमा श्रम कार्यालयले उद्योगरपरियोजनालाई कार्य बर्गीकरणको बारेमा निर्देशन दिनसक्ने, नयाँ मालिकले आँफुखुशी कर्मचारीको सेवा र शर्तहरु परिवर्तन गर्न नपाउने, व्यवसायमा मन्दी आउँदा कामदार कर्मचारीहरु हटाउन श्रम विभागबाट स्विकृती लिनुपर्ने आदी प्राब्धानहरु राखिएका छन । यस्तै नेपालमा श्रम ऐन र मजदुर युनियनका कारण  बजार र उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला र सुविधा निर्धारण गर्नसक्ने अवस्था छैन । शायद यही कारण हुनुपर्छ, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अनुसार नेपालको औषत ज्यालादर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा उच्च रहेको छ ।
६.      बिग्रदो श्रमीक व्यवस्थापन सम्बन्ध
        सन २००१ मा विश्व बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणमा नेपालको औद्योगिक वातावरण बिग्रदै जानूमा बिग्रदो श्रम समस्या सहितको राजनैतिक अस्थिरताको ६२ प्रतिशत र उर्जा अभावको २९ प्रतिशत योगदान रहेको जनाईएको थियो । मजदुर युनियनहरुको बढ्दो गतिविधीका कारण औद्योगिक वातावरण अशान्त बन्न पुग्दा वैदेशिक लगानीमा क्रमश ः ह्रास हुँदै आएको देखिन्छ ।
७.      कमजोर श्रम उत्पादकत्व
        विश्व श्रम संगठनको पारिश्रमीक प्रतिवेदन २०१२।१३ का अनुसार सन २००८ देखि २०११ सम्म नेपालका श्रमिकहरुको पारिश्रमीक ७ प्रतिशतले बढेको र कामको उत्पादकत्व भने १ प्रतिशतले मात्र बढेको जनाईएको छ । सोही प्रतिवेदनमा सोही अवधिको भारतको ज्यालादर १ प्रतिशतले घटेको र कामको उत्पादकत्व भने ७.५ प्रतिशतले बढेको जनाईएको छ । दक्षिण एशियाका १५ देशहरुमा सो संगठनले गरेको सर्वेक्षणमा श्रम उत्पादकत्वको हिसाबले नेपाल १४ आँैं स्थानमा रहेको छ भने अफगानिस्तान ० प्रतिशत उत्पादकत्व वृद्धि सहित १५ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालमा प्रविधि भन्दा पनि श्रममुलक उद्योगहरु बढी रहेकोले श्रम उत्पादकत्व कमजोर रहेको छ र औद्योगिक बस्तुहरुको लागत बढ्न जाँदा नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रि«य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउनु स्वभाविक बनेको छ ।
८.      व्यावसायिक शिक्षाको अभाव
        देशमा व्यावसायिक शिक्षा दिने कलेज र प्रतिष्ठानहरुको अभावमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँगै दक्ष जनशक्तिको पनि आयात बाह्य देशबाटै भैरहेको छ ।
९.      बिषम भुगोल र पुर्वाधारको अभाव
        यस्तै मुलकको बिषम भौगोलिक अवस्था र परियोजना स्थलसम्म  पुग्न र कच्चा तथा उत्पादित बस्तुहरुको ढुवानी व्यवस्था सरल र मितव्ययी बनाउन आवश्यक बाटोघाटो नहुनु वा भएपनि सहज नहुनुले पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकिराखेको छैन ।
समाधान
१.     नीतिगत सुधार
नेपाल जस्तो गरिब र साधन विहीन राष्ट्र«को निर्माणको लागि वैदेशिक लगानी नै अचुक उपाय हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर सहज लगानीका लागि अहिले पनि जटिल ऐन , कानुन र नियमका लामो प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्ल्ऋत्ब्म् का अनुसार वैदेशिक लगानी भित्रया्उने विश्वका १४१ देशहरुमा नेपाल १३४ औं स्थानमा पर्दछ भने  सार्क राष्ट्र«हरुमा दोश्रो कमजोर राष्ट्र« बनेको छ । सन २०१२ मा प्रकाशित म्यष्लन द्यगकष्लभकक प्रतिवेदनका अनुसार लगानीको वातावरणको हिसाबले नेपाल १०७ आँैं स्थानमा देखिएको छ । यसले अझै नेपालले व्यवसाय शुरु गर्नेदेखि बहिर्गमन नीति र प्रक्रियाहरुसम्म उल्लेख्य सुधारहरु गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।
२.      द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन सम्झौता
लगानी सुरक्षा र प्रबद्र्धनका लागि बाह्य लगानीकर्ताहरुका लागि स्वदेशी लगानीकर्ता सरह समान व्यवहार, विभेदको अन्त्य, फण्ड स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था, विवादको निरुपण, आफनो लगानीको उपयोग सम्बन्धी स्वनिर्णयको अधिकार आदिमा विश्वस्त पारिनु पर्दछ । तर लगानी प्रबद्र्धन र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ ले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई स्वदेशी सरह समान व्यवहारको प्रत्याभुति गर्न सकेको देखिंदैन । यद्यपी दुई पक्षीय लगानी सुरक्षा र प्रबद्र्धन सम्झौतामा सो कुरा समेटिएकोले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित पार्न लगानीको सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा विदेशी लगानी भित्रयाउने अन्य श्रोत मुलुकहरुसँग पनि सो सम्झौता गर्दै जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
३.      तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरुको पहिचान र विकास
विश्वकै दुई ठुला बजारहरुको बिचमा रहेको नेपालमा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु उल्लेख्य रहेको र विकसित देशहरुको तुलनामा ज्यालादर सस्तो समेत रहेकोले त्यस्ता बस्तुहरुको पहिचान गरी लगानी गर्न सकेमा दिगो रुपमा उच्च नाफा दिनसक्ने औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । यस मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान उच्च पार्दै लग्न सकिने दरिलो सम्भावना देखिन्छ ।
४.      राजनैतिक स्थिरता
यस्तै देशको लामो समयदेखिको राजनैतिक अन्योलले निम्त्याएको धुमिल औद्योगिक वातावरणको छिटो भन्दा छिटो अन्तको लागि राजनैतिक स्थिरता पहिलो अनिवार्य शर्त हो । प्रायः सबै राजनैतिक दलबाट राज्य पुनःसंरचनामा सहमति भए पनि संघिय व्यवस्थामा आर्थिक नीति कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा छिटो राजनैतिक समस्या निरुपणबाट स्पष्ट खाका आउनुपर्छ ।
५.      पुर्वाधारको विकास
देशको औद्योगिक विकासका लागि उर्जाको समस्या छिटो समाधान गरिनुपर्दछ । यस्तै देशका विभिन्न भागसम्म बाटोघाटो, बत्ति, पानी र संचार जस्ता अत्याावश्यक पुर्वाधारहरुको विकास पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उत्तिकै आवश्यक मानिन्छ ।
अन्त्यमा,
अझै पनि नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत र निर्वाहमुखी नै रहेको छ । प्रचुर जलश्रोत हुँदाहुँदै पनि उर्जा संकटले देशको सामाजिक आर्थिक जनजिवन नै प्रभावित पारिरहेको छ । लामो समयदेखि मुलुक अस्थिर राजनीति र अर्थनीतिको शिकार बनेको छ । र समग्रमा अर्थतन्त्रका धेरै परिसुचकहरुले मुलुक संकटउन्मुख भएको तथ्य उजागर गरिरहेका छन । यसको निदान भनेको अनुकुल आर्थिक सामाजिक वातावरण तयार गरेर अर्थतन्त्रमा ठुलो आकारमा लगानी भित्रयाउनु नै हो । लगानी नै आर्थिक समृद्धिको आवश्यक शर्त बनिरहेको सन्दर्भमा यसको दिगो समाधानको लागि निजी स्वदेशी र वैदेशिक लगानी प्रवाहको माध्यमबाट नेपाली अर्थतन्त्रको नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार गरी अघि बढ्नु अपरिहार्य भएको छ । देशको राजनैतिक अस्थिरता, उर्जा संकट, बिग्रदो श्रम सम्बन्ध जस्ता कारकले लगानीमैत्री वातावरण खल्बलिन जाँदा मुलुक आर्थिक र सामाजिक विकासमा धेरै पछाडि परेको तितो विगतबाट सिकेर राष्ट्रको दिगो र बृहत्तर विकासको लागि राजनीतिक सहमति गरी आर्थिक समृद्धिलाई मुल एजेण्डा बनाईनु पर्दछ र आर्थिक कार्यसुचीमा मुलुकका सबै पक्षहरु एकै ठाउँमा उभिएर आर्थिक विकासका कार्यहरुलाई सहज ढंगले अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । देशभित्र अनुकुल नीतिगत व्यवस्था, स्थिर राजनीति र स्पष्ट राजनैतिक खाका, आवश्यक पुर्वाधारहरुको विकास, निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बस्तुहरुको छनौट र उत्पादन, अविकसीत राष्ट्रको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने बजार पहुँच, विभिन्न छुट , सहुलियत आदिका सम्बन्धमा सफल वैदेशिक कुटनीति लगायतका पक्षहरुमा नेपालले अझै ठुलै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुकुल लगानीको वातावरण सृजना गरेर लगानीलाई ठुला ठुला परियोजनाहरुमा भित्र्याउन सके हाम्रा प्राकृतिक श्रोतहरुको उच्चतम उपयोग हुनसक्ने अवस्था सृजना हुने छ । कुनैबेला विप्रेषण रकमबाट अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरु अहिले औद्योगिक राष्ट्र बनिरहेको यथार्थबाट सिकेर देशमा लगानी ओईरिने वातावरण सृजना गर्न सक्यौं भने आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुनेछ । सर्वप्रथम स्वदेशी लगानीकर्ताहरुमा लगानी गर्ने अनुकुल वातावरण बन्दा उनीहरुको आत्मविश्वास बढेर स्वदेशी लगानी बढ्न थाल्छ । यसले स्वतः विदेशी लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गरेको हुन्छ ।  नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार बार्षिक ७०० अर्बको लगानी हुनसके देशमा दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ । उच्च उपभोग प्रवृत्तिका कारण नेपालको कुल गाहस्र्थ वचत ८, १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सन्दर्भमा उच्चस्तरको लगानीको लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अपरिहार्य छ । यसकारण विदेशी लगानी आकर्षित हुने अनुकुल वातावरणले मात्र उच्चदरमा देशमा लगानी भित्रिएर मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरमार्फत समुन्नत नेपालको यात्रा तय गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।