महाभुकम्प र त्यसले अर्थतन्त्रमा ल्यायको कम्पन

नेपाल नबनेको निराशा रहिरहेकै बेला महाभुकम्प २०७२ ले करिब दशौं हजार मानिसको ज्यान लिएको छ भने बिसौं हजार घाईते भएका र ५ लाख घरहरु पुर्णरुपमा ध्वस्त भएको अप्रशोधित तथ्यांक बाहिर आएको छ । मानविय क्षतिका अतिरिक्त साँस्कृतिक सम्पदा र ऐतिहाँसिक धरोहरहरु ध्वस्त हँुदा अर्थतन्त्रको आधार पर्यटन व्यवसायसँगै व्यापार, उद्योग र अन्य सेवा क्षेत्रको गतिविधि शिथिल भएको छ । आर्थिक रुपले भन्ने हो भने देश विकासमा १० बर्ष पछाडी धकेलिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । 

युनेस्कोमा सुचिकृत सम्पदाहरु ध्वस्त हुँदा पर्यटनको आधार गन्तब्य भत्केको छ । यस क्षेत्रको उत्थानमा समय लाग्ने अवस्थाले यस क्षेत्रबाट आउने विदेशी मुद्रामा केही बर्ष ह्रास हुने निश्चित देखिन्छ । घरवारविहिनहरुको व्यवस्थापनमा ठुलो धनराशी लगाउनु पर्ने अवस्था छ । मनसुन शुरु हुने समयमा कृषकहरुको कृषि उपकरण, बिउ बिजन पुरिएका र विभिन्न जोखिमको कारण थातथलो छाडेर हिंड्नुपर्ने अवस्थाले उत्पादन कम भै आउँदो बर्ष खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । धनजन गुमाएकाले निक्षेप झिक्दा र पुननिर्माणमा उच्च हुने कर्जा मागले तरलता संकुचन हुनेछ भने भुकम्पका कारण वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्कनेहरुको क्रम असामान्य रहेकोले केही समय विप्रेषण आय घटने संकेत देखिएको छ । बिमा क्षेत्रमा ठुलो दाबी पर्नसक्ने देखिएकाले बिमा व्यवसायको गाहस्र्थ उत्पादनमा योगदान घट्न जानेछ भने घरजग्गामा आधारित कर्जा लगानीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफादरमा ठुलो भुकम्पीय प्रभाव देखिने छ । निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पर्नजानेछ । यसरी सबै क्षेत्रको प्रतिफल घट्दा पूँजी बजारमा समेत नकारात्मक असर पर्नेछ । सन २००८ देखि शुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, विप्रेषण र सेवा आयमा आएको उचारचढाव, वित्तीय बजारमा ऋणात्मक ब्याजदर(बैंक ब्याज(मुद्रास्फिती) र लगानीको क्षेत्र कमजोर रहनु, तरलताको चुनौति, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको आन्तरिक व्यवस्थापनका चुनौतीहरु विच वित्तीय प्रणाली गुज्रिरहेकै बेला बैंकिंग क्षेत्रको ठुलो लगानी भएको क्षेत्रहरु भुकम्पको मारमा परेको छ । करिब २० खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन रहेको हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा भुकम्पले १० औं खर्ब रकमको क्षति पुर्याएकोले नेपाली अर्थतन्त्रले यसको मूल्य केही बर्षसम्म चुकाउनु पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

कमजोर संरचना र दण्डहीन संस्कार

अरुको पतनमा आफनो उत्थान देख्ने नेपाली राजनैतिक चरित्रले विगत ८ बर्षसम्म देशमा संविधान बन्न सकेको छैन । विश्वमै नेपाल भुकम्पीय दृष्टिले उच्च जोखिम (११ औं स्थान) मा रहेको तथ्य विदित हुँदाहुँदै पनि राज्यले यसलाई वेवास्ता गर्यो । निर्मित कानुन र संहिताको परिपालना नहुँदा, ईमान्दार र स्वच्छ विकास प्रशासनको अभाव रहँदा र कमजोर संरचनाहरुको निश्चित समय अन्तरालमा मर्मत तथा जिर्णोद्धार नहुनुको परिणती भुकम्पको क्षति अविश्वसनिय भएको छ । ज्वलन्त उदाहरण नेपालको सान भनिएको धरहराको जिर्णोद्धार गर्न पटक पटक सुझाईए पनि महानगरपालिकालाई प्राप्त हुने मासिक २.५ लाखको आम्दानीको लागि सम्झौता गरिरहँदा करिब १५० जनाले टिकट काटेर यो धरापमा आफ्नो मृत्युवरण गरेका छन । यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा ११ करोडको लागतमा सरकारले सम्पन्न गरी स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको अस्पताल १ महिना मै ढल्न पुग्यो भने नजिकमा रहेको निजी पक्की घरहरुमा कुनै असर देखिएन । यी प्रतिनिधी घट्ना र शहरी क्षेत्रमा देखिएको केही विनासको रुपले पेशागत नैतिकता नभएका केही ईञ्जिनियर र ठेकेदारहरुबाट हुने गुणस्तरहीन संरचनाको निर्माण र त्यसमा भ्रष्ट प्रशासनयन्त्रको उपस्थितीलाई उजागर गरेको छ । देशको भुधरातलका कारण उच्च रहेको भुकम्पीय जोखिम संवेदनशिलतालाई हामिले कहिल्यै वास्ता गरेनौं । भुकम्पको क्षति रोक्न नसकिएपनि क्षति न्युनिकरण गर्नेतर्फ मुलुक संवेदनहिन भएको कारण भुकम्पीय क्षति अझ ठुलो भएको भन्न सकिन्छ । 

असर 

महाभुकम्पले देशमा भौतिक, मानवीय, खाद्यान्न लगायत पशुधनको ठुलो क्षति भएको छ । देशका १४ अति प्रभावित जिल्लाका ४० लाख मानिसहरुको आर्थिक सामाजिक जिवन कष्टकर बनेको छ । करिब ७ लाख घर पूर्ण र आंशिक रुपमा भत्किएको र सो को पुननिर्माण गर्नुपर्ने चुनौती तत्काल देखापरेको छ । भुकम्पले प्रत्यक्ष रुपमा कृषि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा असर पारेकोले आँउदो बर्ष सम्भवत ः नेपालको मुद्रास्फिती उच्च दोहोरो अंकमा पुग्ने र आर्थिक वृद्धि अझ न्यून भएर जाने विश्लेषण गरिएको छ । किन्सीय अर्थशास्त्रले पुनर्निर्माणमा ठुलो बाह्य सहयोग परिचालनले रोजगारी बढ्ने र अर्थतन्त्र मन्दीमा नफस्ने विश्लेषण गर्छ । तर  व्यवहारिक धरातलमा अर्थतन्त्रमा बढ्ने मुद्रा प्रदायको अनुपातमा आपुर्तिप्रेरित मुद्रास्फिती उच्च हुने गरेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली पुर्णत प्रभावित हुने र यसले चालु आर्थिक बर्षमात्र नभै अन्य केही बर्ष संस्थाको वासलातमा नाफा घट्ने वा नोक्सानी लेखांकन हुने सम्भावना देखिन्छ । पछिल्ला बर्षहरुमा देशको खाद्यान्नको आन्तरिक माग धान्न सक्ने उत्पादन देशमा हुन छाडेको बेला महाभुकम्प र त्यसको पराकम्पनले कृषि क्षेत्रमा झण्डै १० अर्ब बराबरको क्षति पुर्याएको आँकलन गरिएकोे छ । यसले आन्तरिक माग पुर्ति गर्न कृषि र पशुजन्य उत्पादनको आयात व्यापार आगामी बर्ष अझै उच्च भएर जाने देखिन्छ ।

यो भुकम्पबाट काठमाण्डौमा मात्र करिब ६०० वटा मन्दिर भत्केको छ भने प्रायः राणाकालिन भौतिक संरचनाहरु काम नलाग्ने गरी क्षति भएका छन । पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीहरु ध्वस्त भएका छन । प्रभावित क्षेत्रका सबै भौतिक संरचना, सरकारी भवन, विद्यालय, सडक, यातायाात लगायतमा भएको क्षतिको तथ्यांक अझै स्पष्ट आउन सकेको छैन । विकट पहाडी बस्तीहरुमा बत्ति, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरुको विकास गर्नु खर्चिलो छ । राजधानीमा धमाधम ठडिएका अपार्टमेण्टहरु र ठुलाठुला होटलहरुलाई भुकम्पले उल्लेखनिय क्षति पुगेकोले यि क्षेत्रहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको लगानीको प्रतिफल नियमीत आईरहन सम्भव छैन । यसर्थ चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ९ महिनामा गत बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४० प्रतिशलले नाफा वृद्धि गरेको बैंकिंग क्षेत्रको चालु बार्षिक वित्तीय विवरणमा भने भुकम्पीय क्षतिको असर देखिने अवस्था छ । बैंकिंग प्रणालीको मुनाफा घट्दा यसले देशकै राजश्व घट्ने र अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । भुकम्पबाट करिब एक चौथाई जलविद्युत आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन । देशमा तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनहरुको आधार बलियो छैन । २०७१ चैत्रको तथ्यांक हेर्दा हाम्रो आयातको मात्र ११ प्रतिशत अंश निर्यातले धानेको छ । यो अवस्थाले व्यापारघाटाको विकरालतालाई दर्शाउँछ । मुलुककै लागि दिर्घरोग बनेको व्यापारघाटालाई भरथेग गरिरहेको विप्रेषण रकम पनि वर्तमानमा श्रमीकहरुको असामान्य फिर्तीसँगै घट्दै जाने र शोधनान्तर सन्तुलन केही समय खल्बल्याउने खतरा देखिएको छ । यस आर्थिक बर्षका लागि भुकम्पका कारण एशियाली विकास बैैंकले प्रक्षेपीत आर्थिक वृद्दिदर ४.६ प्रतिशतबाट घटाई ३.८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । अन्तत भुकम्पीय असरले यथास्थितीमा देशको विकासको गतिलाई दशकौं पछि धकेलिदिएको छ भन्दा दुईमत नहोला ।

चुनौति र अवसर

ध्वस्त संरचनाले अर्थतन्त्रका सुचकहरु छोटो अवधिको लागि नकारात्मक देखिएपनि पुननिर्माणको क्रममा निर्माण क्षेत्र बुम हुने गरेको देखिन्छ । यसर्थ हामीले पनि भुकम्पले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षतिलाई पुननिर्माण गर्ने क्रममा एउटा अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । जोखिमपुर्ण र विकट स्थानमा रहेका बस्तीहरुलाई सुगम ठाउँमा नयाँ एकीकृत बस्तीको विकासको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नसक्दा सरकारलाई पुर्वाधारको विकास गर्न सहज हुने गर्दछ । अहिलेको अवस्थामा पुर्वाधारको विकास भएको क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न समयले साथ पनि दिएको छ । यसले सिनर्जी प्रभाव मार्फत औद्योगिक उत्पादन, आय, रोजगारी एवं बचत बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने छ । भुकम्पपश्चात को उद्धार र राहत वितरण समन्वयात्मक नहुँदा उद्धार र राहतको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेन । आ आफ्नै ढंगबाट खटिएका पार्टीका स्वयंसेवकहरुलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्ने र २, ४ महिनाको लागि जस्ता बेरेर देखाउनका लागि होईन टिकाउपुर्ण र सुरक्षीत बस्ती योजनाबद्ध रुपमा अगाडी बढाउन सकेनौं भने नव नेपालको सपना कहिल्यै साकार हुनेछैन । भुकम्पपश्चात राजनैतिक पार्टीहरुमा देखिएको एकतालाई नेपाल निर्माणको सुत्रका रुपमा पुननिर्माणको चरणसम्म पुर्याउनुपर्दछ । यतिखेर राजनैतिक एकताका साथ उद्यमी, व्यवसायी र सबै खाले सरोकारवाला जुटेर अगाडी बढ्न भुकम्पको विनासले सबैलाई प्रेरणा दिएको आभास हुन्छ । सरकारले अघि सारेका राहत, पुनस्र्थापना र पुननिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट बैंकले शुन्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरेको र पूर्णरुपले ध्वस्त भएका घर निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख कर्जा दिने गरी गरेको निर्णयले भुकम्प पिडितलाई केही राहत पुग्नेछ। यस्तै भुकम्प पिडिले आँफै घरनिर्माण गरेमा सरकारले रु. २ लाख राहत दिने घोषणा गरेको छ। सो व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्नु त बैंकिंग क्षेत्रको दायित्व नै हो। अहिलेको विपदमा आपसी प्रतिस्पर्धा र नाफामुखी व्यापारलाई पछाडि राखेर सरकारले अघि सारेका राहत, पुनस्थापना र पुननिर्माणको धारणालाई सम्बोधन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो भुमिका सबल बनाउनु पर्छ । बैंकिंग क्षेत्रले आफुलाई सबल बनाउँदै राष्ट पुननिर्माणको घडिमा अब्बल श्रोत सावित गनुपर्ने भएको छ । यस्ता ऋण प्रवाह गर्दा सामान्य बैंकिंग पद्धति अवलम्बन गर्ने भनिएपनि विपन्नहरुसँग बैंकमा राख्ने धितोसम्म नहुने लगायतका समस्याहरुले कर्जासँगै आयआर्जन मुलक गतिविधिरउत्पादनकाप्रक्रृयाहरुमा भुकम्पपिडितलाई संलग्न गराउनेसम्मको योजनाका साथ बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ । अब मुलुकको योजनाबद्ध पुननिर्माण थालिनु पर्छ र विगतको गल्तीबाट सिकेर भवन निर्माण संहिताको पूर्ण पालना गरी सुन्दर र सुरक्षित नेपालको निर्माण गर्नुपर्दछ । मुलुक निर्माणको चरणमा देश बाहिरिएका श्रमशक्तिलाई यही उपयोग गर्नसके यसले अर्थतन्त्रका अन्य सुचकहरुलाई पनि सकारात्मक बनाउँदै जानेछ । राष्टिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय नेपाल राष्ट बैंकले अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा हिंडाउने कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ । यस्तै गरिबी र असहायपनलाई व्यापार गरिखाने सरकारी र गैर सरकारी समुह कालान्तरमा देश विकासका सहयात्री हुन सक्दैनन । भौतिक र मानवीय सहयोग को ठुलो राशी सहयोग गरेको देखाउने र नेपालीलाई मगन्ते बन्न प्रेरीत गर्ने व्यापारीहरुलाई मुलुकबाट लखेट्नु पर्छ र नेपालीले आफ्नै बुता र दातृ समुदायको विशुद्ध नगद अनुदान मात्र स्वीकार गरी उत्पादनशील लगानी गर्नुपर्दछ, जसले भुकम्पको पिडा शक्तिमा रुपान्तरित होस । सही कार्ययोजना र त्यसको पारदर्शी एवं ईमान्दार कार्यान्वयनमा नै अर्थतन्त्रले गति लिनसक्छ भन्ने उदाहरण ईण्डोनेशिया, जापान, गुजरात (भारत) भुकम्पबाट पनि लिन सकिन्छ । राष्टिय विपत्तीले निम्त्याएको यो क्षतिलाई भविष्यमा वरदान सावित गर्न अन्य प्रक्रृयागत झञ्झट र बाधक कानुनहरु निलम्बन गरी द्रुत मार्गबाट राष्टव्यापी पुननिर्माणमा देश होमिनु पर्दछ । देश र समाजलाई परेको यो विपदमा अबको वित्त नीति र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्दछ । हामीप्रति अगाध माया र सहानुभुती राखेर देश, विदेश र दातृ समुदायबाट ओईरिएको मानविय र आर्थिक सहयोगको ज्यामितीय परिणाम निकाल्न सकेमा महाभुकम्प २०७२ नयाँ नेपाल निर्माणको Turning Point बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।