नेपालले धेरै देशबाट वैदेशिक लगानी भिœयाएको दशकौं भइसकेको छ । सन् १९७२ मा नेपालको वैदेशिक लगानी ३० हजार अमेरिकी डलरबराबरको आएको थियो भने सन् २०१० मा ८ करोड ७० लाख डलर नाघिसकेको छ । यसरी हेर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउँदा कैयन् गुणाले बढेर गएको देखिन्छ, तर वास्तविकता भने अर्कै छ, ठूला लगानीको रकम प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित गरिएको छ । हालसम्मको विवरणले भारत नेपालको पहिलो नम्बरको वैदेशिक लगानी गर्ने देश भएकोमा अब यहाँ लगानी गर्न चीन पनि धेरै अगाडि आइसकेको छ ।
हालसम्म नेपालमा आएका प्रमुख वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरूमा ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको, युनिलिभर, कोकाकोला, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनसेल, डाबर नेपाल, एसियनलगायतका छन् । सौर्य एयरलाइन्सले ऋणका रूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ भिœयाएर लगानी थप गर्ने भएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो मस्र्याङ्दी पनि बनाउन खोजेको छ । यसैगरी तामाकोसी, पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नै चासो देखाइसकेका छन् । सन् २००९ मा स्थापित शिभम सिमेन्टले चीनको होंग्सी समूहसँगको संयुक्त लगानीमा दैनिक १ हजार २५० टन उत्पादन गर्ने हालको क्षमता बढाई दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भएको छ, यसले लामो समयमा सिमेन्ट पनि निकासी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा स्थापित यस्ता संयुक्त लगानीमा रहेका ठूला उद्योगले छिमेकी देशहरूले दिएका भन्सारमुक्त–कोटामुक्त बजार पहँुचको सुविधा उपयोग गर्न सहज हुनेछ । यस्ता उद्योगले स्थापना गरेको ६ महिनाभित्र वातावरण मूल्यांकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चीनको दक्षिणी भूभाग अर्थात् तिब्बततर्फ निर्यातका लागि त्यहाँका लगानीकर्तासँगको साझेदारी फलदायी हुन सक्छ ।
विगतको अनुभव हेर्दा भने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा प्रशस्तै मुनाफा गरेको अवस्था भए पनि विगत केही वर्षयता लगानी वातावरणमा नाफामैत्री नभएका कारण वैदेशिक लगानीकर्ताहरू निराश भएका छन् । यद्यपि नेपालमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने १० कम्पनीमध्ये आधाजसो बहुराष्ट्रिय नै देखिन्छन् । नेपालमा अब अर्बभन्दा बढीमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने विदेशी कम्पनीहरू बढ्दैछन् । नीतिगत समस्या, ऊर्जासंकटलगायत समस्याबीच पछिल्लो पटक नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन खोज्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी धेरै छन् । अब संविधान निर्माणको गतिसँगै यसमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ, किनभने विकसित देशमा वर्चस्व जमाइसकेका कम्पनीको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि आकर्षण बढ्दै आएको छ । ०७२ को भूकम्पले यसमा झीनो असर पारे पनि विदेशी लगानी अब भने बढ्न सक्छ ।
सन् २०१५–१६ का लागि सार्वजनिक भारतीय बजेटले भारतमा कृषि अनुदानसँगै कर्पोरेट करको दरमा समेत कटौती गरेपछि नेपालमा वैदेशिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कृषिमा असर पर्ने सम्भावना बढाएको छ । नरेन्द्र मोदीको सरकारले ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको घोषणासँगै विदेशी लगानी बढाउने नीति लिएको छ । केही प्रमुख क्षेत्रमा विदेशी लगानीका लागि रहँदै आएको निषेध, पाबन्दी र सीमाहरू घटाइएका छन् । यसका साथै करमा पनि सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । भारतीय बजेटले कर्पोरेट करको दर ३० बाट घटाएर २५ बनाएसँगै भारतमा लगानीको गन्तव्य बनाउने प्रयास गरेको छ । यस्तो पहलले नेपालको वैदेशिक लगानी आकर्षणमा असर गर्नेछ । भारतको राजनीतिक स्थिरता, प्रविधि र श्रमका हिसाबले भारत नेपालभन्दा राम्रो भएका कारण नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन निकै पापड बेल्नुपर्ने देखिन्छ । तैपनि नेपालमा कर्पोरेट करको दर बैंक–वित्तीय संस्था र सरकारले प्राथमिकता तोकेको उद्योगबाहेक सबैमा २५ प्रतिशत नै भएका कारणले भारतीय लगानी नेपालमा आउन कमै उत्साहित हुन सक्छ ।
विश्वका विभिन्न देशबाट बेला–बेलामा नेपालमा लगानी पहिचान गर्न भनी कैयन् विदेशी व्यापारिक तथा लगानी भ्रमणमण्डल आएका छन्, तर त्यस्ता भ्रमणमण्डलबाट नेपालमा लगानी कमै हँुदै आएबाट त्यस्ता प्रतिनिधिमण्डल त नेपालको दृश्यावलोकन गर्न वा घुम्न आएका मात्र होइनन् ? भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । यस्ता भ्रमण भएका बेला नेपालका पत्रिकाका छापामा नेपालमा लगानी भित्रिएको भान परे पनि अवस्था अर्कै हुँदै आएको देखिन्छ । बाहिरबाट आएका टोलीले नेपालको सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै फर्की गएको देखिन्छ ।
काठमाडौंस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरूले सरकारी तथा पत्रकार सम्मेलन गराई आर्थिक तथा लगानी वृद्धि गर्न गरेका लगानी प्रतिबद्धता राजनीतिक खेल–खेलाई हुँदै आएका देखिन्छन् । फ्रान्स सरकारले नेपालको सहरी विकास, सडक बत्ती, सौर्य ऊर्जा र यातायातका विभिन्न ४ क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । यसैगरी अमेरिकी, चेकलगायतका अन्य देशबाट पनि नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न चाख देखाएको समाचार देखिएको दशकौं भए पनि ती घोषणाअनुसारको लगानी भएको देखिँदैन ।
यस्तै विदेशी दाताहरू नेपालको कृषि विकास रणनीति–२०७२ अन्तर्गत एकै वर्ष २० अर्ब लगानी गर्न सक्ने योजना र नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्ने प्रत्येक देशले गरेका लगानी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न मृगमरीचिका भएका देखिन्छन् । यस्ता अरू पनि थुप्रै उदाहरण छन्, जहाँ ठूलठूला प्रतिबद्धता भए पनि लगानी शून्य वा धेरै नै न्यून छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी स्वीकृत दिने २ निकाय उद्योग विभाग र लगानी बोर्डबीच प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वातावरण बनाउन समन्वय आवश्यक छ, यद्यपि ती २ लगानीका रकममा स्वीकृत गर्ने अधिकार फरक छन् । प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी किन नेपाल भित्रिएन भनेर यी दुवै निकायले गम्भीर भएर खोजीनिती गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
नेपालीको विदेशमा लगानी
नेपाली व्यवसायीहरूको विदेशमा लगानीको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । सक्षम नेपालीले विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । नियमित रूपमा कर तिरेर पँुजी निर्माण गरेका नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गरेर देशमै नाफा भिœयाउन सकिन्छ । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा पुँजी र सोचका लगानीलाई बाँधेर राख्न पनि सकिँदैन । विगत लामो समयदेखि विदेशीले नेपालमा लगानी गरेर आकर्षक प्रतिफल बाहिर लगिरहेका छन्, त्यस्तैगरी नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न दिए प्रतिफल नेपालमै फर्किनेछ । स्वदेशी लगानीकर्ताको विदेशमा लगानीलाई राष्ट्रिय हितका पक्षमा उपयोग गर्नका लागि स्पष्ट नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू भने बनाउनुपर्छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०४९ अनुसारका धेरै प्रक्रिया पूरा नगरेपछि लाभांश लैजाने क्रममा रहेको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को नाफाबाट लाभांशबापत लान खोजेको रकम रोकिन गएको छ । विदेशी लगानीकर्ताकै लागि त लाभांश फिर्ता लैजान जटिल कानुनी प्रक्रिया रहेको अवस्थामा विदेशमा नेपालीले गरेको लगानीबाट लाभांश ल्याउनका लागि सहज बाटो अपनाउनुपर्छ । तर, यस्तो व्यवस्था गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अथवा अवैध बाटोबाट आर्जन गरिएको रकमलाई वैधानिक बनाउने अभ्यास नहोस् भनेर सचेत रहनुपर्छ ।
हाल नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको कम्पनीले अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर लाभांश लैजाने कम्पनीहरूले यस्ता प्रावधान पालना नगरेमा लाभांश विधि वा प्रक्रिया पु¥याएर मात्र लान पाइने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा स्थापित कम्पनीहरूको लाभांश बाहिर लैजान पाउने–नपाउने भन्ने निर्णय उद्योग प्रवद्र्धन बोर्डले गर्ने गर्छ । ठूलो रकमको लाभांश भएमा बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रक्रियागत विधि पु¥याउन नेपालमा लगानी बोर्डको पनि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर, यसको बैठक पनि नियमित रूपमा नबसी बेलाबेलामा पर सर्र्दै आएको देखिन्छ । बोर्ड बैठक पटक–पटक स्थगित भएपछि जलविद्युत्, विमानस्थलजस्ता ठूला आयोजनाका काम अगाडि बढ्न ढिला हुँदै गएको स्पष्ट छ । लगानी बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष नभएको वा फुर्सद नभएका बेला उपाध्यक्षले लगानी बोर्ड बैठक गर्ने प्रावधान ऐनमा नभएकाले यसको बैठक बस्न ढिलाइ भइरहेको हो । लगानी बोर्डका यस्ता बैठकमा थाँती राखिएका अनुदानका मुद्दाहरू, निर्माण सामग्रीका कर छुट, तोकिएको क्षमताभन्दा बढीका आयाजनाका आयकर माफीजस्ता एजेन्डा रहने गरेका छन् ।
यसबाहेक नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्रवेश गराउन र व्यापार वृद्धि गर्न विभिन्न देशसँग नेपालले द्विपक्षीय संयुक्त आर्थिक परिषद् गठन गर्ने गरिएको छ । हालसम्म नेपालको द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न चीन, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका देशसँग द्विपक्षीय संयुक्त आर्थिक परिषद् गठन गरिएको देखिन्छ, तर यस्ता परिषद्को बैठक पनि नियमित बस्न सकेको देखिँदैन ।
नेपालीले हाल लगानी गरेका विभिन्न देशका लगानी व्यवस्थालाई हेरेर तिनीहरूसँग पनि द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्न सकिएमा त्यसबाट देशले पर्याप्त लाभ लिन सक्छ ।
नेपाली व्यवसायीहरूको विदेशमा लगानीको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । सक्षम नेपालीले विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । नियमित रूपमा कर तिरेर पँुजी निर्माण गरेका नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गरेर देशमै नाफा भिœयाउन सकिन्छ । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा पुँजी र सोचका लगानीलाई बाँधेर राख्न पनि सकिँदैन । विगत लामो समयदेखि विदेशीले नेपालमा लगानी गरेर आकर्षक प्रतिफल बाहिर लगिरहेका छन्, त्यस्तैगरी नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न दिए प्रतिफल नेपालमै फर्किनेछ । स्वदेशी लगानीकर्ताको विदेशमा लगानीलाई राष्ट्रिय हितका पक्षमा उपयोग गर्नका लागि स्पष्ट नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू भने बनाउनुपर्छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०४९ अनुसारका धेरै प्रक्रिया पूरा नगरेपछि लाभांश लैजाने क्रममा रहेको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को नाफाबाट लाभांशबापत लान खोजेको रकम रोकिन गएको छ । विदेशी लगानीकर्ताकै लागि त लाभांश फिर्ता लैजान जटिल कानुनी प्रक्रिया रहेको अवस्थामा विदेशमा नेपालीले गरेको लगानीबाट लाभांश ल्याउनका लागि सहज बाटो अपनाउनुपर्छ । तर, यस्तो व्यवस्था गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अथवा अवैध बाटोबाट आर्जन गरिएको रकमलाई वैधानिक बनाउने अभ्यास नहोस् भनेर सचेत रहनुपर्छ ।
हाल नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको कम्पनीले अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर लाभांश लैजाने कम्पनीहरूले यस्ता प्रावधान पालना नगरेमा लाभांश विधि वा प्रक्रिया पु¥याएर मात्र लान पाइने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा स्थापित कम्पनीहरूको लाभांश बाहिर लैजान पाउने–नपाउने भन्ने निर्णय उद्योग प्रवद्र्धन बोर्डले गर्ने गर्छ । ठूलो रकमको लाभांश भएमा बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रक्रियागत विधि पु¥याउन नेपालमा लगानी बोर्डको पनि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर, यसको बैठक पनि नियमित रूपमा नबसी बेलाबेलामा पर सर्र्दै आएको देखिन्छ । बोर्ड बैठक पटक–पटक स्थगित भएपछि जलविद्युत्, विमानस्थलजस्ता ठूला आयोजनाका काम अगाडि बढ्न ढिला हुँदै गएको स्पष्ट छ । लगानी बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष नभएको वा फुर्सद नभएका बेला उपाध्यक्षले लगानी बोर्ड बैठक गर्ने प्रावधान ऐनमा नभएकाले यसको बैठक बस्न ढिलाइ भइरहेको हो । लगानी बोर्डका यस्ता बैठकमा थाँती राखिएका अनुदानका मुद्दाहरू, निर्माण सामग्रीका कर छुट, तोकिएको क्षमताभन्दा बढीका आयाजनाका आयकर माफीजस्ता एजेन्डा रहने गरेका छन् ।
यसबाहेक नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्रवेश गराउन र व्यापार वृद्धि गर्न विभिन्न देशसँग नेपालले द्विपक्षीय संयुक्त आर्थिक परिषद् गठन गर्ने गरिएको छ । हालसम्म नेपालको द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न चीन, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका देशसँग द्विपक्षीय संयुक्त आर्थिक परिषद् गठन गरिएको देखिन्छ, तर यस्ता परिषद्को बैठक पनि नियमित बस्न सकेको देखिँदैन ।
नेपालीले हाल लगानी गरेका विभिन्न देशका लगानी व्यवस्थालाई हेरेर तिनीहरूसँग पनि द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्न सकिएमा त्यसबाट देशले पर्याप्त लाभ लिन सक्छ ।
No comments:
Post a Comment